नवरात्रि और दिवाली से पहले आम जनता को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने त्योहारों से पहले मिडिल क्लास और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कर व्यवस्था में कई बड़े परिवर्तन किए गए हैं, जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे।
इस नए सुधार के तहत खाने-पीने की चीज़ें, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, और टीवी, फ्रिज जैसे आवश्यक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में उल्लेखनीय कटौती की गई है। इससे न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि बाजार में मांग भी बढ़ेगी, जिससे देश के उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति मिलेगी।
अब तक जीएसटी के अंतर्गत चार प्रमुख टैक्स स्लैब थे – 5%, 12%, 18% और 28%, लेकिन नई व्यवस्था में इसे सरल करते हुए केवल दो दरें रखी गई हैं: 5% और 18%। इससे टैक्स प्रणाली न केवल अधिक पारदर्शी और समझने में आसान होगी, बल्कि टैक्स अनुपालन (compliance) भी बेहतर होगा।
इस फैसले से खासकर मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ पहुंचेगा, क्योंकि उन्हें अब रोजमर्रा की वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। यह कदम सरकार की उपभोक्ता-केंद्रित नीतियों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और आम नागरिक की क्रयशक्ति को बढ़ाना।
Leave a Reply